ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੂਏਟੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ UPS ਦਾ ਨਿਯਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS)' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ (ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦਾ 16.5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ - ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਡੈਥ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ
ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16.5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡੈਥ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲੇਗੀ-
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ: 2 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹ
1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ: ਤਨਖਾਹ ਦਾ 6 ਗੁਣਾ
5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ: ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਗੁਣਾ
11 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ: ਤਨਖਾਹ ਦਾ 20 ਗੁਣਾ
20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS)' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ UPS ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ "ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
