(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Wheat Export Ban: ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
Wheat Export Ban Effects: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
Wheat Export Ban Effects: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਡਲਾ-ਗਾਂਧੀਧਾਮ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਨਾਲ ਲੱਦੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਧਾਮ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਗਾਂਧੀਧਾਮ ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਟਰੱਕ ਗਾਂਧੀਧਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਲੋਹਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਹਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਨਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਾਂਦਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ) ਨੇ ਸੱਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀਆਰਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰੀਬ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਇਕੱਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ
ਕਸਟਮ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਇਨਫਰਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਰਜਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਇਕੱਲੇ ਫਸੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੀਰੇਨ ਵਕੀਲ ਦਾ
ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੀਰੇਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਰਯਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਘਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਪ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।