ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
Amritsar News: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
Amritsar News: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਖੁਦ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Parliament Monsoon Session 2023: ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ PM ਮੋਦੀ ਦੀ 2018 'ਚ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
