ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ , 39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

Chandigarh News : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ

Mann Government

Chandigarh News : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

 

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜਾਂ’ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡਣ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ  2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 1.95 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।