Chandigarh News: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਏ 23.40 ਕਰੋੜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 23.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
45 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1700 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ 78 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।