(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Jalandhar News: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ...11 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰੱਦ?
Punjab News: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
Jalandhar News: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ ਉਪਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ....ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 11 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੋ ਸਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 11 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
— Pargat Singh (@PargatSOfficial) February 10, 2024
ਜੇ ਓਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
2 ਸਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann… pic.twitter.com/yU3hGFmWDr
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
