Flood : ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੁੱਦਾ
Flood in Punjab : ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ - ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੁਰਗ਼ੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ @BhagwantMann ਅੱਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ..
Conditions to Compensation - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭੁੱਲਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਗ਼ੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ - ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੁਰਗ਼ੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ @BhagwantMann ਅੱਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ 50000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੇਕੀਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 25 ਸਥਿਤ ਰੈਲੀ ਗ੍ਰਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
