Nitin Desai: ਨਿਤਿਨ ਦੇਸਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
Maharashtra Government On Nitin Desai Suicide: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Maharashtra Government On Nitin Desai Suicide: ਆਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਤਿਨ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਰਟ ਵਰਕਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਿਮਿਟੇਡ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸ਼ੱਕੀ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ...ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕਕ ਖਾਸ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"
'ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ' ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਟੂਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 52 ਏਕੜ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗੀ।