ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਤੇ ਐਚਪੀ ਐਸ ਈਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।