Farm Laws To Be Repealed: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Farm Laws To Be Repealed: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ।
Farm Laws To Be Repealed: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੀਐਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਚਰਾ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਾਵੀਰ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਫਸਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SBI Mutual Funds: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 1,115 ਕਰੋੜ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਹੈ ਲਿਸਟ 'ਚ?
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
