Agriculture Scheme: 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ... ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੇਗੀ ਖਰਚ
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Fasal Beema Yojana: ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ 1 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 3312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
