MSP Rabi Crops : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ! ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 110 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਤੈਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ( MSP) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

MSP on Wheat Crop

MSP Rabi Crops : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP ) ਵਿੱਚ 110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ  (CACP) ਨੇ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 9% ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਦਾਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।  

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Atta Dal Scheme : ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ , ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸਕੀਮ

ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ  MSP ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ MSP  ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

ਕਣਕ ਦਾ  MSP  ਮੁੱਲ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੌਂ ਦੇ MSP ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲ ਦਾ MSP  ਮੁੱਲ ਹੁਣ 5500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 2015 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 2125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ  MSP ?

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP ) ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ,ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ MSP ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।