ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰੀਜ ਐਕਟ 1954 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਸ਼ੀਵਰਮਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜਾ ਨਿਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 2018 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰੀਜ ਐਕਟ 1954 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।