ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

Charging Stations

Electric Vehicles Charging Stations : ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
 ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ EV ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

 

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ CNG ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 9,540 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 2,873, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 3,275 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 3,392 ਵਿਕੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

 

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਦਮ  

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।