ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੀਮਾ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ।   ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਏਅਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਦਾਗ ਸਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਸਸੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਸਖਤੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 8 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ