ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ?
Ajmer Sharif Dargah Case: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (19 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਦਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
