ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਹੋਟਲ, ਡਿਸਕੋ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Delhi Businesses: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਡਿਸਕੋਥੇਕ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਪਾਰਲਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (CTI) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। CTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, MCD, DPCC, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, GST, ਆਬਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ' ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
