Ban These Vehicles: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬੈਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ; ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ...
Ban These Vehicles: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ...
Ban These Vehicles: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ BS-VI ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, BS-VI ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ BS-VI ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। BS-IV ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ (LGVs, MGVs, ਅਤੇ HGVs) ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ BS-IV ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ GRAP (ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। SAFAR ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AQI 400 ਅਤੇ 900 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
CAQM ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨ, BS-VI ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ, CNG, LNG, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ RFID-ਅਧਾਰਤ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ BS-VI ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (AIMTC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੀਮ ਵਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਗੁਡਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, "ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
BS-VI ਮਿਆਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਰੋ-VI ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 70-80% ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਖੇਤਰੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ, ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਜਾਂ ਆਈਐਫਐਸਓ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਂਗ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਯੂਪੀਆਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
