ਜੀਜਾ ਵਿਆਹੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ, ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਨੋਖਾ ਆਦੇਸ਼, 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਹ ਕੰਮ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ 'ਚ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੀਜੇ ਦੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀਜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ।
Bihar News: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ 'ਚ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੀਜੇ ਦੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀਜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਦਾ ਹੈ।
ਜੀਜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਹੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਬੁੱਲੋ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਵਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ 2007 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਆਪਣੀ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਨੋਖਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁਰਾ ਨਰਾਇਣ ਮੰਡਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਨੋਖੜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਡੀਜੇ 16 ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀਜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ 25 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।