14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ICU ਨਹੀਂ, 12 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ... CAG ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ AAP ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 787.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 582.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ।
Aam Aadmi Party: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ICU ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 787.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 582.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 30.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 119.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 83.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016-17 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚਕਾਰ 32,000 ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 1,357 ਬਿਸਤਰੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.24% ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ: 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਲਾਗਤ 314.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ।
ਬੁਰਾੜੀ ਹਸਪਤਾਲ: 6 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 41.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਐਮਏ ਡੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ (ਪੜਾਅ-2): 3 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਲਾਗਤ 26.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 8,194 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
21% ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 38% ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 50-74% ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ।
73-96% ਤੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰਾਬ ਹਨ
ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾਲੇ (CNBC) ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ।
CNBC, RGSSH ਅਤੇ JSSH ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ
27 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
16 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
8 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
12 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
CATS ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ
21 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
15 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
6 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
12 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
