India Airports: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ! ਲਿਸਟ ਉਡਾ ਦਏਗੀ ਹੋਸ਼
Ministry of Civil Aviation: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ
Ministry of Civil Aviation: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (National Monetisation Pipeline) ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੇ 25 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤ੍ਰਿਚੀ, ਇੰਦੌਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਕਾਲੀਕਟ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪਟਨਾ, ਮਦੁਰਾਈ, ਸੂਰਤ, ਰਾਂਚੀ, ਜੋਧਪੁਰ, ਚੇਨਈ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਵਡੋਦਰਾ, ਭੋਪਾਲ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਹੁਬਲੀ, ਇੰਫਾਲ, ਅਗਰਤਲਾ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਏਆਈ) ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਖਨਊ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੰਗਲੁਰੂ, ਜੈਪੁਰ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿਰਫ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ।
ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਏਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਫੀਸ (ਪੀਪੀਐਫ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਏਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 5260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
