ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸੀਜੇਆਈ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੌਬਡੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।

By : ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ | Updated at : 24 Mar 2021 12:04 PM (IST)

NV_Ramana

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਨਥਾਲਾਪਤੀ ਵੈਂਕਟਾ ਰਮਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੌਬਡੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਮਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹੇ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਨਾਵਰਮ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਨਰਮ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

27 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਬਣੇ ਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ

ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਮਨਾ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2013 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।