ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਟੀਓ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Delhi High Court dismisses the petition filed by Associated Journals Limited challenging the eviction order of Oct 30 by land and development authority.
The Centre in its eviction order had mentioned a violation of lease conditions by the publisher of National Herald newspaper. pic.twitter.com/HdMQGVAzty

— ANI (@ANI) December 21, 2018

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 56 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੰਨ 1938 ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 38%-38% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਬਦਲੇ ਇਸ ਦੀ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਏਜੇਐਲ ਦੀ 99% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਯੰਗ ਇਡੀਅਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਗਬਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।