(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Supreme Court says farmers have right to protest but roads can't be blocked indefinitely.
— ANI (@ANI) October 21, 2021
The court asks farmers' unions to file their response on petition seeking removal of protesting farmers from roads and posts the matter for hearing on December 7. pic.twitter.com/noV9y3NjW8
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਡੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1-Year Old Influencer: ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਉਂਦਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ, ਫਰੀ ਮਿਲਦੇ ਡਾਈਪਰਸ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
