ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੱਪਟ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਲੋਕਲ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲੀਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1.9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ‘ਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। 2019 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂਕਿ 6 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਭਾਗ ਰਿਹਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਕੀ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2018 'ਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ।