ਕੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੈ ਹੱਦਕਾਰ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ "ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਤ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਬਸਵਰਾਜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਲਾ ਭੇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ, ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਨਾਇਕ ਐਮ ਮੁਤਾਤੀ ਸਹਾਇਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, ਜੇਐਮਐਫਸੀ, ਬਨਾਹਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਤਾਤੀ ਦੀ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਜੈਵਿਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
