(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Women Reservation: ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ? ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ...
Jagdeep Dhankhar in Rajasthan: ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Jagdeep Dhankhar On Women Reservation: ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਆਵੇਗੀ।"
ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ - ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2047 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮ ਭਾਰੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਧਨਖੜ
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।