ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਪੈਸੇ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 500-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਂ।

मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5 हज़ार करोड़ रुपए की राशि की माँग की है. कोरोना व लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन क़रीब 85% नीचे चल रहा है. केंद्र की ओर से बाक़ी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है.

— Manish Sisodia (@msisodia) May 31, 2020

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 500-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 1735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ।

ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 

• ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ