Delhi Liquor Policy Case: ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ , ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ
Delhi Liquor Policy Case Update: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
New Delhi: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਦਰਅਸਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Delhi's Rouse Avenue Court extends former Delhi Deputy CM Manish Sisodia's judicial custody till June 2 in the CBI case. Consideration of the charge sheet pending before the court. https://t.co/CafCuSCAd7
— ANI (@ANI) May 12, 2023
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
