MTP Act : SC ਨੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼ (ਐਮਟੀਪੀ) ਦੇ ਨਿਯਮ 3ਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
SC Judgement on Abortion Rights : ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼ (ਐਮਟੀਪੀ) ਦੇ ਨਿਯਮ 3ਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 23 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ MTP (Medical Termination of Pregnancy ) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MTP ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3b ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ-
- ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਨਾਬਾਲਗ ਗਰਭਵਤੀ
- ਔਰਤ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ।
ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਭਰੂਣ ਅਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਲਾਜ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਜਬੂਰ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਟੀਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3ਬੀ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ 1971 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
