Rahul Gandhi Defamation Case: 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
Rahul Gandhi Defamation Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Rahul Gandhi Defamation Case: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਮਤ
ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ UAE 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਰੀਕ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਪੰਜਾਬੀ ਦਬੋਚੇ, 90 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
