Delhi Politics: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ! SC ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੀ 'Good News'
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Kejriwal Government: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਾਵਾਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰੂਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਨੂੰ ਡੀਜੇਬੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 1927 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਜੇਬੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
