'COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ...', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (AEFI) ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ..
COVID-19 Vaccine: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (AEFI) ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਾਵਰ ਨੇਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਬੌਸ ਦੀ ਨੀਂਦ
ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਲਾ ਦੀ Bench ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (AEFI), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੂਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਖੀਰਕਾਰ, ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AEFI (ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। AEFI ਵਿਧੀ ਇਹ assessment ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਈਦਾ ਕੇ. ਏ. ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ AEFI ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (NDMA) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2023 ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
