Supreme Court: ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਸਵਾਘਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬੰਦ; ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਬਤ...
Allahabad High Court: ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ
Allahabad High Court: ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਸਵਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 95 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। NHRC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ (BIRD) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ BIRD ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 34 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 22 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੱਖ ਹਨ:-
* ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।
* ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
* ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
* ਸਾਰੇ ਵੇਸਵਾਘਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਸਵਾਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
* ਵੇਸਵਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵੇਸਵਾਘਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵਾਂਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (RPF) ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ (GRP) ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
* ਬਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
* ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
