Fire Crackers Ban: ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਰ ਰਾਜ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ

Fire Crackers Ban: ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਰ ਰਾਜ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਸ ਨੇ 2018 ’ਚ ਹਵਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।’ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਖਲ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਉਦੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’