Raghav chadha: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
Raghav chadha: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Raghav chadha: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਘਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ 256 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਚੱਢਾ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! 'ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ' 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਚੱਢਾ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ! ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
