ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਬੋਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਵਿੱਚ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਫਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਸੰਘ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3-3 ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਸੰਘ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ, ਫੌਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਸੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਸੰਘ- ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਵਿਦਰਭ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਬੋਰਡ- ਗੁਜਰਾਤ, ਸੈਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬੜੌਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਰੇਲਵੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਕੀ ਹੈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ

ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।

  ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

• ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
• ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
• 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।