ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ (ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗ਼ੈਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ (ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗ਼ੈਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ "ਵੰਡੇ ਵਿਚਾਰ" ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੋਕ
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
