ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੀਵ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੀਵ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 8 ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
