ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭਲਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
Child Obscence:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ
Supreme Court Verdict On Watching Child Obscence: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਸਮਾਜ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪਰਿਪੱਕ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ' ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 'ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਹਰੀਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ-2012 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
