ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Live-in Relationship: ਜੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਰਾਧ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
