ਵਿਦੇਸ਼ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ। ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ
Government Will Collect Personal Data of People Who Going Abroad: ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ। ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਐਨਸੀਟੀਸੀ-ਪੈਕਸ' 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
