![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
Supreme Court: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
![Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ Two cases related to Kisan Andolan heard in High Court and Supreme Court, action petition against police rejected Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/7/2018/01/15125033/1-supreme-court.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਐਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਨੰਜਈ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ! 99 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸੇ, ਖੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)