The Kerala Story: 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ, ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ?
West Bengal Govt To Supreme Court: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
West Bengal Govt On The Kerala Story: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹੇਟ ਸਪੀਚ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ' ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਪੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nitin Gadkari Threat Call: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
