Election 2024: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ, ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਦਾ ਗਵਾਹੀ !
ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਚੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ । ਸਾਲ 1949 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Election 2024: ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਟਿਲ ਸਰੰਚਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ 1.4 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨਿਤਿਕ Landscape ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਚੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ । ਸਾਲ 1949 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਾਰੰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭੱਵਿਖ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੁਲਿਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਾਜਨਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨਿਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋ 25 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 35 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹਨ ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਹੱਤਰਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੱਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2006) ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮੀਤ ਪਹੁੰਚ, ਰੋਜਗਾਰ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੁਝ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਕਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ , ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੇਖਕ- ਫਿਰੋਜ ਸਾਬਰੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
