Lok Sabha on OBC Quota Bill: ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ OBC Lists ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (127 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
OBC lists: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (127 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 385 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਉਤ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (127 ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
