ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਬੰਦ

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਏਸੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

captain_power

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਏਸੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਏਸੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਿਕਸਡ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ-ਭਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਕੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

 
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਸਾਲ 14,225 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 12,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ 1,425 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 725 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਲਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 5,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉੱਤਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਗਪਗ 12,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ (ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਗਰਿੱਡ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

 

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”