ਜੇਨੇਵਾ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਇਲਿਆਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਨੀਵਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਇਲਿਆਸੀ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਨੀਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਇਲਿਆਸੀ ਸਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਇਲਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਇਲਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।