ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ! ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਅ?

ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਪਾਹ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5515 ਤੇ 5725 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 4000 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 4,960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੈਅ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 5,825 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਢਾਈ ਏਕੜ) ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ