ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੀ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਬੈਨ
ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Punjab News: ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਡਰੀਮਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ’ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕਲੌਤੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਵੇਦ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
